आचारसंहिता म्हणजे काय?
Model Code of Conduct आचारसंहिता म्हणजे एखाद्या विशिष्ट काळात आचरण कसे असावे याबद्दलच्या नियमांची यादी. वैध, अवैध, काय केले पाहिजे, काय टाळले पाहिजे हे सर्व आचार संहिता नियमांमध्ये दिले गेले आहे. निवडणूक काळात निवडणूक आयोगाद्वारे आचारसंहिता जाहीर केली जाते. आचारसंहितेत दिल्या गेलेल्या नियमांचे पालन होत नसेल तर निवडणूक आयोगाद्वारे कार्यवाही करण्यात येते.
निवडणूक आचारसंहिता
निवडणूक जाहीर केलेल्या तारखेपासून ते शेवटचा निकाल लागेपर्यंत आचारसंहिता लागू असते. निवडणूक आयोग याबाबत पत्रक प्रसारित करतो. निवडणूक अर्ज विषयक तारखा, अटी, पात्रता, तारीख, अनामत रक्कम आणि संबंधित सर्व माहिती व नियम जाहीर केले जातात.
घटनेच्या ३२४ या कलमानुसार निवडणूक आयोगाला काही अधिकार दिले गेले आहेत. यानुसार निवडणूक आयोगाला उमेदवार, पक्ष आणि संबंधित गोष्टींवर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार मिळतो. सर्व गोष्टी नियमानुसार करून घेणे, कुठलाही अनुचित प्रकार टाळणे, योग्य खबरदारी घेणे, कायदेशीर कार्यवाही करणे हे सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असतात. आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले तर अतिशय कडक कार्यवाही केली जाते.
नियम
आचारसंहिता मध्ये काही मुख्य बाबी दिल्या आहेत. कोणत्याही जात, धर्म, वर्ण, पंथ यावरून टीका करू नये आणि मत मागू नये. टीका करण्याचा अधिकार आहे मात्र पुरावारहित टीका करता येत नाही. प्रचार करताना पैसे वाटणे, लाच देणे, आमिष दाखवणे या सर्व गोष्टी निवडणूक आचारसंहितेच्या विरोधात आहेत. प्रचार सभा, मिरवणूक काढायची असेल तर त्याची पूर्व परवानगी घेतली पाहिजे. स्थानिक पोलिसांना याबाबत सर्व माहिती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असते. सभेचे ठिकाण, मिरवणूक मार्ग इत्यादी.
सत्ताधारी पक्ष
निवडणूक-आचारसंहिते मध्ये सत्ताधारी पक्ष पदाचा गैरवापर करू नये यासाठी देखील नियम आखून दिले आहेत. मागच्या कार्यकाळात केलेल्या विकास कामांचा उल्लेख करता येत नाही आणि त्याच्या आधारावर मत देखील मागता येत नाही. तसे केले तर आचारसंहिता भंग होईल आणि निवडणूक आयोग कायदेशीर कार्यवाही करू शकतो.
मतदानाच्या दिवशी काही निवडक कार्यकर्त्यांना ओळखपत्र दिले जाते जे बूथवर काम करतात. पक्ष, निवडणूक चिन्ह या गोष्टी बुथवर लावण्यास मनाई आहे. तसेच मतदार आणि निवडणूक कर्मचारी यांच्याशिवाय अन्य कोण्ही बुथवर येऊ शकत नाही.
निष्कर्ष
आचारसंहिता नियम हे कायदेशीर आहेत मात्र एका कायद्याखाली अंमलबजावणी केली जात नाही. या साठी अनेक कायद्याचं आधार घेतला जातो. तंत्रज्ञान युगात अनेक बदल होत आहेत. निवडणूक आयोगाने हे बदल पाहता सोशल मीडिया, वृत्तपत्र, माध्यम याबाबत नवीन नियम तयार केले आहेत. सोशल मीडिया आणि माध्यमांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक विशेष समिती देखील नेमली जाते.
अलीकडील लेख
