राजकीय पक्ष आणि देणग्या :
भारतात तब्बल २५९८ इतके नोंदणीकृत पक्ष आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचा समावेश होतो. कुठलाही राजकीय पक्ष हा त्या पक्षाला मिळालेल्या देणग्यांवरती कार्यरत असतो. या देणग्या शिवाय आर्थिकरित्या मजबूत होण्यासाठी दुसरा कुठलाच पर्याय पक्षांसमोर नाही. तसेच संबंधित देणगीधारकांना त्या रकमेनुसार विशेष कर सवलत दिली जाते.
प्रत्येक नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना दरवर्षी त्यांना आलेल्या देणग्यांविषयी संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करावी लागते. या मध्ये देणगीदारांची माहिती, रक्कम, तारीख, व्यवहाराची पद्धत, खर्च केलेली रक्कम ही सर्व माहिती देणे बंधनकारक असते. या मध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत यावे अशी मागणी होत आहे.
राजकीय पक्ष आणि देणग्या. प्रादेशिक पक्षांचा २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाचा विचार करता पहिल्या दहा मध्ये YSR-C, TRS, BJD, TDP, AAP, JDU, PMK, JDS, DMK, SDF या पक्षांचा समावेश होतो.
प्रादेशिक पक्षांना दिल्लीमधून सर्वाधिक ७७ कोटी रुपये आणि त्यानंतर तेलंगणाकडून ४५ कोटी रुपये आणि महाराष्ट्रातून 44 कोटी रुपये इतक्या देणग्या मिळालेल्या आहेत. तसेच पहिल्या पाच मध्ये महाराष्ट्राचा समावेश येथे दिसून येतो.
राष्ट्रीय पक्षांना देखील मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळालेल्या आहेत. यात प्रामुख्याने BJP, INC, AITC, NCP या पक्षांचा समावेश होतो.
राज्या नुसार वर्गवारी केल्यानंतर देणग्यांमध्ये महाराष्ट्र हा अव्वल स्थानावर दिसतो. महाराष्ट्राने ५४० कोटी तर दिल्लीतील लोकांनी १३३ कोटी इतक्या देणग्या राष्ट्रीय पक्षांना दिलेल्या आहेत.
ही सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली आहे. या मध्ये प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय या दोन्ही प्रकारच्या पक्षांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. निवडणूक आयोग या सर्व व्यवहारावरती नजर ठेवतो. तसेच याची अजून सखोल माहिती तुम्हाला हवी असल्यास “association for democratic reforms” यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर भेट द्या. या वर आपल्याला राजकीय पक्ष आणि देणग्या तसेच देणगीदारांची संपूर्ण माहिती मिळेल. महत्वाचे म्हणजे या संकेतस्थळावर निवडणूक लढवलेल्या कोणत्याही नेत्यांविषयी संपूर्ण आणि सखोल माहिती आपण मिळवू शकतो.
भारतात अनेक पक्ष हे कोट्यवधी रुपयांमध्ये देणग्या प्राप्त करतात. राजकीय पक्ष आणि देणग्या या दोन्ही गोष्टी वाढत आहेत. तसेच अनेक नेत्यांच्या संपत्ती मध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. त्यामुळे या व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत यावे अशी मागणी होत आहे.
वरील लेखाबद्दल आपल्या प्रतिक्रिया खाली दिलेल्या संपर्क कक्षा मध्ये नोंदवू शकता.
संबंधित लेख
Comments are closed.