पंतप्रधान पिक विमा योजना माहिती
Crop Insurance Scheme
पंतप्रधान पिक योजना सर्वप्रथम भारतात लागु झाली होती. एका देशाची एक योजना ह्या संकल्पनेला धरुन नवीन पिक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. देशातील पहिली पिक विमा योजना १९८५ मध्ये सुरू झाली होती. तेव्हा राजीव गांधी हे आपल्या देशाचे पंतप्रधानपदी विराजमान होते. १३ जानेवारी २०१६ रोजी सदर योजनेला केंद्र सरकारची मंजुरी प्राप्त देखील झाली होती.
पंतप्रधान पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी देखील सर्व राज्यांमध्ये एकच विमा कंपनी असणार आहे आणि इतर खासगी विमा कंपन्या agricultural insurance company in india सोबत संलग्नित केल्या जाणार आहे.
सदर विम्याची मर्यादा हा केवळ उत्पन्नातील घट इतपत नसुन जेव्हा आपण पिक काढतो तेव्हा जे पिकांचे नुकसान होत असते. तसेच अवकाळी पाऊस, चक्रिवादळ इत्यादी स्थानिक पातळीवरील संकटांपासुन संरक्षणासाठी सदर पंतप्रधान पिक विमा योजना उपलब्ध केली गेली आहे. सदर योजना सर्व शेतकरी बांधवांसाठी उपलब्ध आहे.
जाणुन घेऊयात पंतप्रधान पिक विमा योजनेविषयी सविस्तरपणे की पंतप्रधान पिक विमा योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा? पंतप्रधान पिक विमा योजनेसाठी कागदपत्रे कोणकोणती आवश्यक असतात? पंतप्रधान पिक विमा योजनेसाठी काय पात्रता आवश्यक आहे?
पंतप्रधान पिक विमा योजना काय आहे?
पंतप्रधान पिक विमा योजना ही एक शेतकरी बांधवांसाठी राबवली गेलेली ऐच्छिक योजना आहे. सदर योजनेचा लाभ हा बिनाकर्जर्दार शेतकरी बांधवांसोबतच कर्जदार शेतकरी बांधव देखील घेऊ शकतात. नैसर्गिक आपत्ती-संकटे, पिकांना किड लागणे आणि त्यांचे नुकसान होणे ह्या संकटाच्या परिस्थितीत सर्व शेतकरी बांधवांना विमा संरक्षण प्राप्त करून देणे हे सदर योजना राबविण्यामागचे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. एखाद्या शेतकरी बांधवाचे पिकांचे नुकसान झाले तर त्याला आर्थिक सहाय्यता केली जावी यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान पिक विमा योजनेची उद्दिष्टे कोणकोणती आहेत?
● नैसर्गिक आपत्ती-संकट तसेच एखादी रोगराई आल्यामुळे जे पिकांचे नुकसान होते. त्यासाठी शेतकरी बांधवांना विमा संरक्षण प्राप्त करून देणे आणि अशा बिकट परिस्थितीत त्यांना आर्थिकदृष्टया मदत करून आधार देणे हे ह्या पंतप्रधान पिक योजनेची प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
● नवीन आणि आधुनिक पदधतीचा अवलंब करून शेती करण्यास सर्व शेतकरी बांधवांना प्रोत्साहन देणे.
● शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न स्थिर ठेवणे जेणेकरून त्यांना शेतीमध्ये जास्तकाळ टिकुन राहता येईल.
● कृषी क्षेत्राला अन्नसुरक्षा लाभावी, कृषी क्षेत्रातील पिक पदधतीत बदल व्हावा, कृषी क्षेत्रात स्पर्धात्मकता वाढुन कृषी तंत्रामध्ये आमुलाग्र वाढ व्हावी यासाठी कृषीक्षेत्राला नियमितपणे पतपुरवठा करणे हे देखील ह्या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
पंतप्रधान पिक विमा योजनेसाठी कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक असतात?
● आधार कार्ड
● बँकेचे खाते पासबुक
● सात बारा आणि आठ अ
● पिक पेरणीबाबतचे स्वयंघोषणापत्र
● पासपोर्ट फोटो
● पँनकार्ड
● मतदान कार्ड
● महाराष्टाचे अधिवास पत्र
● उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
वरील सर्व कागदपत्रे पंतप्रधान पिक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी आपल्याकडे (सर्व शेतकरी बांधवांकडे) असणे आवश्यक आहे.
पंतप्रधान पिक विमा योजनेसाठी काय पात्रता आवश्यक आहे?
● अर्जदार भारताचा नागरीक असणे आवश्यक आहे.
● अर्जदार हा महाराष्टातील मुळचा रहिवासी असणे खुप आवश्यक आहे.
● अर्जदार हा दारिद्यरेषेखालीलच असणे गरजेचे आहे.
● सदर योजनेसाठी अर्जदाराला वयाची कोणतीही अट नाही.
पंतप्रधान पिक विमा योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा?
सर्वप्रथम गुगलवर जाऊन krushimaharashtra.gov.in वर ह्या वेबसाईटवर लाँग ईन करायचे.कृषी महाराष्ट गर्वमेंट डाँट इन ह्या वेबसाईटवर गेल्यानंतर आपल्यासमोर पिक विमा योजनेची लिंक येते.मग आपण त्या लिंकवर क्लीक करायचे त्यानंतर application form वर क्लीक केल्यावर आपल्यासमोर एक अर्ज येईल त्या अर्जामधील विचारलेली सर्व माहिती आपण नीट व्यवस्थित भरायची असते आणि तो फाँर्म सबमीट करायचा असतो.
पंतप्रधान पिक विमा योजनेदवारे कोणत्या कारणामुळे नुकसान झाल्यास भरपाई दिली जाईल?
● समजा अचानक वीज कोसळली, वादळ तसेच चक्रिवादळ आले, रोगराई आल्यामुळे पिकांची नासाडी झाली, हवामान पिक पेरणीला अनुकूल नसल्यामुळे पिक पेरणी न होणे आणि पिक पेरणी न झाल्यामुळे होणारे शेतकरी बांधवांचे नुकसान यावर भरपाई पंतप्रधान पिक विमा योजने अंतर्गत दिली जाते.
● काही नैसर्गिक कारणामुळे जर पिकाची काढणी केल्यानंतर देखील पिकांचे नुकसान झाले तर त्याची देखील भरपाई पंतप्रधान पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकरी बांधवांना दिली जाणार आहे.
पंतप्रधान पिक विमा योजनेची वैशिष्टये कोणकोणती आहेत?
● ह्या योजनेअंतर्गत आपल्याला म्हणजेच सर्व शेतकरी बंधुंना अत्यंत कमी प्रिमियम भरावा लागत असतो.
● निव्वळ शेतकरी बांधवांच्या फायद्यासाठी या योजनेअंतर्गत भरला जाणारा प्रिमियमचा दर हा शेतकरी बांधवांना परवडेल असा अत्यंत कमी ठेवला गेला आहे.
● सदर योजनेअंतर्गत 90 टक्कयापेक्षा जास्त भार हा शासन स्वता उचलणार आहे.
